नवी मुंबईतील आगरी कोळी ओबीसींची घरे अनधिकृत,अतिक्रमित का?

 नवी मुंबईतील आगरी कोळी ओबीसींची घरे अनधिकृत,अतिक्रमित का?

राजाराम पाटील.

आगरी कोळी समाजाच्या शेतजमिनी पोलिसी बळाने, जबरदस्तीने,गोळीबार करून पाच माणसे मारून,हजारो रक्तबंबाळ करून.माजी मराठा मुख्यमंत्री वसंत दादा पाटील यांनी १९८४ साली घेतल्या. 

त्यावर बांधलेल्या सिडकोच्या घणसोली कोपरखैरणे येथील एस एस - १/एस एस - २/एस एस ३ येथे तीन तीन चार चार मजले विनापरवानगी बांधलेली अनधिकृत बांधकामे तोडायची कारवाई, सिडको करत नाही.

परंतु आपल्याच गावात,आपल्याच शेतजमिनीत,

विस्तारित गावठाणात आगरी कोळी भूमिपुत्रांनी बांधलेली घरे सिडको अतिक्रमित,अनधिकृत ठरविते.

सिडकोला मदत करण्यासाठी शेट्टी,शर्मा यांच्यासारखे लोक मा उच्च न्यायालयात जाऊन जनहित याचिका टाकतात.

निर्णय भूमिपुत्रांच्या घरे गावठाणा विरोधात येतो.?

आता सिडको आणि नवी मुंबई महानगर पालिका आपल्या जेसीबी आगरी कोळी गावठाणावर चालवतात.

या सर्वामागचे सत्य काय?आम्ही सिडकोला नवी मुंबईला ज्या पिकत्या शेतजमिनी दिल्या हे सरकार न्यायालये,याचिकाकर्ते यांना पुन्हा प्रकल्पग्रस्तांनी सागितले पाहिजे का?या देशात त्यागाची परतफेड अशी होत असेल?तर विचार करावाच लागेल ना.

नवी मुंबई महानगर पालिकेत सध्या निवडणुका घेतल्या जात नाहीत.

त्यामुळे भूमिपुत्र नगरसेवक नवी मुंबई मनपा सभागृहाबाहेर आहेत.

"आगरी कोळी ओबीसींच्या लोकसंख्येचा इंपिरियल डेटा नाही."

असे उत्तर मां मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस देतात.

हे उत्तर न पटणारे आहे.

कारण उच्चवर्णीय ब्राह्मण मराठा वैश्य यांना आर्थिक आधारावर "EWS "आरक्षण देताना, असा कोणताच सर्व्हे ,जनगणना,इंपिरियल डेटा शासनाकडे नव्हता.

मग त्यांना EWS आरक्षण कसे दिले?

या देशातले ब्राह्मण ,मराठा ,वैश्य हे सत्तेसाठी खोटे बोलतात.?

यावर हिंदू धर्माभिमानी आगरी कोळी बांधवांचा विश्वास नसेल?परंतु अखेर कटू सत्य हेच आहे.

"आमचीच आगरी कोळी कराडी प्रकल्पग्रस्तांची" च "घरे तुटतात."

नवी मुंबई महानगर पालिका ,सिडको येथे एकहाती सत्ता कुणाची आहे?

ती का आहे?

हे तर्क करून तपासा.

हा लेख वाचताना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या हिंदू उच्चवर्णीय बांधवांनी माझ्यावर रागावण्या अगोदर आगरी कोळी भंडारीओबीसी भूमिपुत्रांनी नवी मुंबई साठी केलेल्या जमिनीच्या त्यागाची आठवण ठेवावी.

मुंबईच्या विकासासाठी आगरी कोळी भंडारी आदिवासी ईस्ट इंडियन समाजाने आपल्या पिकत्या शेतजमिनी दिल्या.

त्यांचा घरा गावठाणांचा संघर्ष आज सुरू आहे.

राज्यकर्ते हे आलटून पालटून कधी ब्राह्मण मुख्यमंत्री ,तर कधी मराठा मुख्यमंत्री हे सातत्याने महाराष्ट्राच्या सत्तेत आहेत.

"कसेल त्याची जमीन ,राहील त्याचे घर" हा निसर्ग न्याय सांगणारा कायदा आम्ही डॉ बाबासाहेब आंबेडकर आगरी नेते नारायण नागू पाटील,यांच्या नेतृत्वाखाली केला.

आजही त्याची अंमल बजावणी होत नाही.

शूद्र आगरी कोळी भंडारी ओबीसी कुळे कोकणात बेदखलच आहेत.

सिडको साडेबारा टक्के पुनर्वसन धोरण लोकनेते दि बा पाटील यांनी रक्ताचे पाणी करून आणले.

न्याय अजूनही नाही.

वयाची सत्तरी पार केलेल्या मां दत्तू भिवा ठाकूर या धुतूम उरण, रायगडच्या शेतकऱ्याला सिडकोतच विष घ्यायची वेळ आज येते.

सिडको नगर विकास खाते कुणाकडे आहे?

नवी मुंबई विमानतळात साडे बावीस टक्के योजनेतून केलेले भूसंपादन हे बेकायदेशीर आहे.

हे मां उच्च न्यायालयाने सागितले आहे.

सरकारला ही आमची आगरी कोळ्यांची फसवणूक करताना लाज वाटली नाही का?

वाटत नाही का?

ज्यांनी आम्हाला नेहमी न्याय दिला. त्यांचा म्हणजे लोकनेते दि बा पाटील यांचा न्यायाचा विचार आम्ही स्वीकारत नाही.

तो विचार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य यांच्या विषमते विरोधातला विचार आहे. 

महात्मा जोतिबा फुले,राजर्षी शाहू महाराज,डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांचा समतेचा विचार हा लोकनेते दि बा पाटील यांचा विचार आहे.

त्यामुळे शत्रू कोण?

मित्र कोण?

 हे मला पुन्हा पुन्हा सांगावे लागते.

याचे कायम दुःख आहे.

याचप्रमाणे नेहमी शत्रूंचे दोष सांगण्यात काही अर्थ नसतो.

आमच्याही चुका आम्ही शोधल्या पाहिजेत.

ज्याप्रमाणे जमीन तापली म्हणून कुणी साऱ्या जमिनीवर गालिचे टाकत नाही.

तर आपल्या पायापुरती चप्पल घालून आपल्या पायांचे संरक्षण करतो.याप्रमाणे गावठाण प्रस्ताव बनविणे हा प्रत्येक गावचा ठराव असला पाहिजे.

आपल्या घरे गावठाणांचे संरक्षण व्हावे. 

हे मला मनापासून वाटते.

मी माझी पहिली शिक्षकाची नोकरी नवी मुंबईतील सत्ताकेंद्र आणि स्वाध्याय केंद्र असलेल्या बोनकोडे गावात केली.

१९९० ते २००५असा तारुण्याचा काळ मी नवी मुंबईच्या विद्यार्थ्यासाठी समर्पित केला आहे.

त्यामुळे सिडको संपादित ९५गावांची तोंड ओळख मला थोडीफार आहे.

२००५साली शिक्षकाची नोकरी सोडल्यानंतर सेझ विरोधी आंदोलनात माजी विरोधी पक्ष नेते ॲड दत्ता पाटील यांच्यासोबत काम करण्याची संधी मला मिळाली.

त्याच बरोबर सिडको विरोधी लढ्याचे संघर्ष नायक ॲड लोकनेते दि बा पाटील यांचा सहवास मला मिळाला.

जमीन हक्क आंदोलनाचे मानवी जीवनातील जमीन, पाणी, जंगल ,शिक्षण ,आरक्षण या निसर्ग सत्याचे महत्व मला कळले.

म्हणूनच घरे, जमिनी हे विषय घेऊन सातत्याने लढतो आहे.

२००५नंतर हा लढा माझ्या सोबत असणाऱ्या सर्व भूमिपुत्र शेतकऱ्यांनी मनापासून स्वीकारला.

म्हणूनच मी या सर्वांच्या सहकार्यासाठी कायम कृतज्ञ आहे.

वर्तमान सरकार हे जमिनींचे भुकेले आहे.

आगरी, कोळी ,भंडारी, ईस्ट इंडियन ,आदिवासी यांच्या जमिनी जगातल्या सर्वात महागड्या जमिनी आहेत.

सध्या अल्पसंख्याक मुस्लिम टार्गेट आहेत.

वक्फ बोर्ड कायदा हा मुस्लिम विरोधी दिसतो म्हणून हिंदुनी खुश होण्याचे कारण नाही.

हिंदुत्व जसे मुस्लिम ,ख्रिश्चन यांना शत्रू मानून उभे आहे.

तसेच आम्ही शूद्र ओबीसी,अतिशूद्र एससी एसटी ही जमिनी खाण्यासाठी अगोदरच मनुवाद्यांच्या भक्ष्यस्थानी आहोत.

याचा अनुभव प्रत्येक आंदोलनात आम्ही घेतलाय.

आमचा राजा एकच होता.

तो म्हणजे छत्रपती शिवराय, ज्यांनी जमिनी आणि समुद्र आमच्या ताब्यात दिला होता.

माझ्या नवी मुंबईकर भाऊ बहिणींनी हे समजून घ्यावे.

आमच्याच मालकीच्या मूळ गावठाणा भोवती असलेल्या जमिनीतील विस्तारित गावठाणातील घरे ही कायद्याने आमच्या मालकीची आहेत. ताबा, कब्जा ,वहिवाट यावर आधारित संविधानातील कायदे पहा.

गावठाण विस्तार न करण्यात आम्ही केलेली चूक आजही आम्ही सुधारू शकतो. 

वरळी कोळीवाड्यासह मुंबई गावठाण चळवळी संदर्भात शासनाने घेतलेले विधान सभेतील निर्णय पहा.

इंग्लंड रिटर्न किरण पाटील यांच्या  पेधर तसेच करंजाडे गावठाणा संदर्भात मां उच्च न्यायालयाचे निर्देश पहा.

अर्थात गावठाण प्रश्न हा केवळ आगरी कोळ्यांचा प्रश्न नाही .

तर आमच्या नालायक राज्यकर्त्यांनी साऱ्या महाराष्ट्रात आणि देशात केलेली लाखो गाव खेड्यातली ही" घोडचूक "आहे.

जोपर्यंत गावठाण नियोजनासाठी एखादा आर्किटेक्ट इंजिनियर ग्रामपंचायतीस देण्याची क्षमता सरकार मध्ये येत नाही.

तोपर्यंत "स्मार्ट सिटी" ही योजना महम्मद तुघलकी योजना ठरणार आहे.

काँग्रेसच्या खासदार प्रा वर्षाताई गायकवाड यांनी लोकसभेत हा प्रश्न मांडून मोठी क्रांती केली आहे. 

ज्यांना आपले जुने घर गावठाण हे आधुनिक नियोजन पद्धतीनुसार अनधिकृत ठरते. 

हे माहित नसलेल्या लोकप्रतिनिधी,आमदार खासदार नगरसेवक सरपंच,जिल्हा प्रशासन आययेएस ,आयपीएस अधिकारी यांच्या अक्षम्य चुकांचा हा गावठाण इतिहास आहे.

 देशाच्या सत्य प्रश्नाकडे कानाडोळा करून निष्पाप नागरिकांची घरे जेसीबी मशीनने तुटत असताना. बघ्याची भूमिका घेणारि भारतीय  न्याय व्यवस्था सुमोटो पद्धतीने कधी या ओबीसी  गावठाण प्रश्नाकडे स्वतः पाहील ?

याची मी वाट पहातोय.

मी नेहमीच माझ्या गाव, खेडे,तालुका,जिल्हा,राज्य, आणि देशावर देवापेक्षा अधिक प्रेम करीत आलो.

मी देव पाहिला नाही.

निसर्ग,आई ,वडील, भाऊ बहिणी मित्र परिवार आणि आपण सर्व हे सुख दुःखाचे माझे सोबती आहात.

आपण गावठाण ग्रामसभा आपल्या गावात घ्यावी.

सुरुवातीस पाच दहा लोक येतात.

हळू हळू लोक वाढत जातात.

एक ठराव घ्या. घरे गाव मोजा.

लोकवर्गणी काढून नकाशा बनवा. 

तो प्रस्ताव मां जिल्हाधिकारी भूमिअभिलेख येथे सादर करा.

येथे सादर न करताच न्यायालयात गेलात. ?

तर आपला पराभव होतो.

ठाणे जिल्ह्यातील पाचपाखाडी येथील आदिवासी बांधवांना हा मां उच्च न्यायालयाने दोन दिवसापूर्वी निर्णय दिला आहे.

आपली लोकशाही प्रथम खासदार आमदार यांना कायदे निर्मितीचे - सुधारण्याचे अधिकार देते.

त्यांना भेटा.

त्यानंतर मंत्रीमंडळ, प्रशासकीय अधिकारी यांना प्रस्ताव द्या.

हे दुर्लक्ष करीत असतील? तर गावठाण घरे यांचा संविधानिक अधिकार न्यायालये सांगतात.

अर्थात क्रम चुकवू नका.

हे तिन्ही लोक ऐकत नसतील.

तर आज अमेरिकेतही तेथील जनता ट्रम्प यांच्या विरोधात रस्त्यावर येऊन लढते.आपणही आपल्या हक्कांसाठी सरकारच्या चुकीच्या धोरणाविरोधात लढले पाहिजे.

मिडिया पत्रकार बांधवांना सोबत घ्या.

हीच लोकशाही आहे.

राम, कृष्ण,ईश्वर अल्ला येशू हे आकाशातील देव न्याय देणार नाहीत.

तुमच्यातला भारतीय नागरिक साविधानिक ,अहिंसक लोकशाहीची लढाई लढला पाहिजे.

तुमच्यातूनच छत्रपती शिवराय,डॉ बाबासाहेब आंबेडकर ,लोकनेते दि बा पाटील झाला पाहिजे.

८२८६०३१४६३.