१२ कोटींहून अधिक गैरव्यवहार झाल्याचा संघर्ष समितीचा गंभीर आरोप;

 नागाव ग्रामपंचायतीतील कथित भ्रष्टाचाराची चौकशी करा!

१२ कोटींहून अधिक गैरव्यवहार झाल्याचा संघर्ष समितीचा गंभीर आरोप; कागदपत्रे व पुरावे पत्रकार परिषदेत सादर

घरपट्टी-पाणीपट्टीपासून विकासकामांपर्यंत अनेक व्यवहारांवर प्रश्नचिन्ह; विशेष लेखापरीक्षणाची मागणी

“आर्थिक अनियमितता झाली, रक्कम वसूल केली म्हणजे प्रकरण संपते का?” तक्रारदारांचा प्रशासनाला थेट सवाल

२ सप्टेंबरला पंचायत समितीवर मोर्चा; गटविकास अधिकाऱ्यांना जाब विचारणार

उरण, दि. ३० (विठ्ठल ममताबादे) :

 नागाव ग्रामपंचायतीच्या कारभारात विविध शासकीय योजना, ग्रामनिधी, कर वसुली आणि विकासकामांच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात कथित आर्थिक अनियमितता व गैरव्यवहार झाल्याचा गंभीर आरोप नागाव ग्रामपंचायत संघर्ष समितीने केला आहे. तब्बल १२ कोटी रुपयांहून अधिक रकमेचा कथित भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करत या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष, सखोल व स्वतंत्र चौकशी करून दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी संघर्ष समितीने केली.

म्हातवली-उरण येथील माऊली रिसॉर्ट येथे रविवार, ३० ऑगस्ट रोजी आयोजित पत्रकार परिषदेत संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी कथित गैरव्यवहारासंदर्भातील विविध पत्रव्यवहार, शासकीय कागदपत्रे आणि पुरावे माध्यमांसमोर सादर केले. यावेळी ग्रामपंचायतीच्या आर्थिक व्यवहारांपासून विकासकामांपर्यंत अनेक मुद्द्यांवर प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले.

घरपट्टी-पाणीपट्टी वसुलीपासून विकासकामांपर्यंत आरोप

घरपट्टी व पाणीपट्टीच्या वसुलीतील व्यवहार, बेकायदेशीर नोंदी, कथित बनावट कागदपत्रे, विकासकामांचे अंदाजपत्रक आणि प्रत्यक्ष कामातील तफावत, निविदा प्रक्रिया, ठेकेदारांना करण्यात आलेली देयके यासह अनेक आर्थिक व्यवहारांची चौकशी करण्याची मागणी संघर्ष समितीने केली आहे.

याशिवाय १५वा व १६वा वित्त आयोग निधी, ओएनजीसीकडून मिळालेला CSR निधी, वाढीव ५ कोटी ५० लाख रुपयांचा निधी, पाणीपुरवठा योजनांचा निधी, ग्रामनिधीतील खर्च, पंचायत समितीचा निधी, नागरिकांकडून कररूपाने जमा झालेली रक्कम आदींची स्वतंत्र तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

‘MB’ पासून कॅशबुकपर्यंत तपासणीची मागणी

विकासकामांबाबत अंदाजपत्रके, मोजमाप पुस्तिका (MB), मूल्यांकन अहवाल, पूर्णत्व प्रमाणपत्रे, निविदा व कार्यादेश, साहित्य खरेदी, स्टॉक रजिस्टर, कॅशबुक, बँक व्यवहार, ठेकेदारांना अदा केलेली रक्कम यांची तपासणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली.

तसेच वकिलांना देण्यात आलेली फी, महानगर गॅसची सुरक्षा अनामत, दैनंदिन व किरकोळ खर्च, आरोग्य खर्च, धूरफवारणी, स्टेशनरी, सोलर पथदिवे, पथदिव्यांच्या साहित्याची खरेदी, कर्मचारी वेतन व मानधन तसेच शासकीय मालमत्तेच्या विल्हेवाटीशी संबंधित व्यवहारांचेदेखील विशेष लेखापरीक्षण करण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली.

शासकीय चौकशीचा अहवाल असूनही कारवाई नाही?

पत्रकार परिषदेत बोलताना सामाजिक कार्यकर्ते स्वप्नील माळी यांनी सांगितले की, नागाव ग्रामपंचायतीच्या कथित गैरकारभार, आर्थिक अनियमितता व ग्रामनिधीच्या वापराबाबत १२ ऑगस्ट २०२५ रोजी जिल्हा परिषद, रायगड-अलिबाग येथे तक्रार करण्यात आली होती. या तक्रारीच्या अनुषंगाने प्राथमिक सुनावणी व चौकशी करण्यात आली. त्यानंतर चौकशी अहवाल ९ फेब्रुवारी २०२६ रोजी कोकण विभागीय आयुक्तांकडे सादर करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

त्यानंतर १८ मे २०२६ रोजी कोकण विभागीय आयुक्तांनी आदेश पारित करून तत्कालीन सरपंच चेतन गायकवाड व ग्रामविकास अधिकारी किरण केनी यांच्याकडून अनियमिततेची रक्कम वसूल करण्याबाबत तसेच संबंधित शासन परिपत्रकांतील निर्देशांचा विचार करून पुढील कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिल्याचा दावा माळी यांनी केला.

मात्र, या आदेशानंतरही संबंधितांवर अपेक्षित कठोर कायदेशीर कारवाई झालेली नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.

“केवळ रक्कम वसूल करून प्रकरण संपविणे योग्य आहे का?”

“चौकशीत आर्थिक अनियमितता आढळली असेल तर केवळ संबंधितांकडून रक्कम वसूल करणे पुरेसे आहे का? सार्वजनिक निधीच्या गैरवापराबाबत प्रशासकीय किंवा फौजदारी जबाबदारी निश्चित होणार नसेल, तर भविष्यात अशा प्रकारच्या गैरप्रकारांना आळा कसा बसेल?” असा सवाल स्वप्नील माळी यांनी उपस्थित केला.

आर्थिक अनियमिततेची रक्कम वसूल करण्याबरोबरच कोणाची जबाबदारी होती, निर्णय प्रक्रिया कोणी राबवली, निधीचा वापर कोणत्या पद्धतीने झाला आणि ग्रामपंचायतीचे आर्थिक नुकसान कशामुळे झाले, याचीही चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

दोषी आढळल्यास सरपंचापासून अधिकाऱ्यांपर्यंत कारवाईची मागणी

या प्रकरणात तत्कालीन सरपंच व ग्रामपंचायत पदाधिकारी, ग्रामविकास अधिकारी, संबंधित गटविकास अधिकारी, विस्तार अधिकारी, बांधकाम अभियंते, संबंधित अधिकारी-कर्मचारी, अंदाजपत्रक व मूल्यांकन करणारे अधिकारी, देयकांना मंजुरी देणारे अधिकारी तसेच संबंधित कंत्राटदार व पुरवठादार यांच्या भूमिकेची चौकशी करण्यात यावी.

दोषी आढळणाऱ्या व्यक्तींवर महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम तसेच लागू असलेल्या शासन निर्णय व कायद्यांनुसार प्रशासकीय तसेच आवश्यकतेनुसार फौजदारी कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी संघर्ष समितीने केली.

२ सप्टेंबरला पंचायत समितीवर मोर्चा

सतत पाठपुरावा करूनही आणि विविध पत्रव्यवहार करूनही कारवाई होत नसल्याचा आरोप करत संघर्ष समितीने आता आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.

बुधवार, २ सप्टेंबर २०२६ रोजी दुपारी १२ वाजता माजी आमदार बाळाराम पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली पंचायत समितीवर मोर्चा काढण्यात येणार असून गटविकास अधिकाऱ्यांना जाब विचारण्यात येणार आहे. प्रशासनाकडून समाधानकारक कार्यवाही न झाल्यास वेळप्रसंगी ठिय्या आंदोलन करण्याचा इशाराही नागाव ग्रामपंचायत संघर्ष समितीचे सल्लागार तथा मार्गदर्शक काका पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिला.

ग्रामस्थांचा संताप; संघर्ष समितीच्या भूमिकेला पाठिंबा

पत्रकार परिषदेला नागाव ग्रामपंचायत संघर्ष समितीचे सल्लागार काका पाटील, अध्यक्ष कल्पेश सुतार, उपाध्यक्ष विलास पाटील, सामाजिक कार्यकर्ते स्वप्नील माळी, सदस्य जितेंद्र ठाकूर, नितीन म्हात्रे, वीरेंद्र म्हात्रे, कमळाकर थळी, किशोर पाटील, निखिल माळी, भारतराज थळी यांच्यासह मोठ्या संख्येने ग्रामस्थ उपस्थित होते.

यावेळी ग्रामस्थांनीही कथित आर्थिक गैरव्यवहाराबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करत संघर्ष समितीच्या भूमिकेला जाहीर पाठिंबा दिला. नागाव ग्रामपंचायतीच्या आर्थिक व्यवहारांचे पारदर्शक आणि स्वतंत्र लेखापरीक्षण करून सत्य जनतेसमोर आणावे, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली.

तक्रारदारांचा प्रशासनाला थेट सवाल!

“आर्थिक अनियमितता झाली आणि नंतर रक्कम वसूल केली, तर प्रकरण संपते का?”

सार्वजनिक निधीच्या वापराबाबत अनियमितता सिद्ध होत असेल तर केवळ रक्कम वसूल करणे हा अंतिम उपाय ठरू नये. गैरव्यवहार का झाला, कोणाच्या निर्णयामुळे झाला, त्यासाठी जबाबदार कोण आणि ग्रामपंचायतीच्या निधीचे नुकसान कशामुळे झाले, याची जबाबदारी निश्चित होणे गरजेचे आहे.

अन्यथा “प्रथम निधीचा गैरवापर करा आणि नंतर रक्कम जमा करून कारवाईतून सुटका करून घ्या” असा चुकीचा संदेश समाजात जाऊ शकतो. त्यामुळे   या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्यांवर कायद्यानुसार कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी नागाव ग्रामपंचायत संघर्ष समिती व ग्रामस्थांनी केली आहे.