Type Here to Get Search Results !

धुतम येथिल इंडियन ऑईल टॅकिंग लिमिटेड कंपनीने थकविले ५४७ कोटी. ७ दिवसात थकबाकी

धुतम येथिल इंडियन ऑईल टॅकिंग लिमिटेड कंपनीने थकविले ५४७ कोटी.


७ दिवसात थकबाकी भरण्याचे सिडकोचे आदेश




उरण दि २०(विठ्ठल ममताबादे )उरण तालुक्यातील धुतुम येथील द्रोणगिरी नोड मधील इंडियन ऑईल टॅकिंग लिमिटेड कंपनीला भुईभाड्यापोटी थकविलेल्या ५४७ कोटी रुपये सात दिवसात भरण्याचे आदेश सिडकोने दिले आहेत. मुदतीत रक्कम न भरल्यास कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशाराही सिडकोने कंपनीला नोटीसीव्दारे दिला आहे. उरण-धुतुम ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील द्रोणागिरी नोड मधील सेक्टर -१ मधील प्लॉट क्र. १०१ वर इंडियन ऑईल टॅंक प्रकल्प आहे.धुतुम ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत असलेल्या या प्रकल्पातून १९९६ पासून जेएनपीए बंदरातून परदेशातून आयात करण्यात येणाऱ्या तेलजन्य पदार्थांची साठवणूक करणाऱ्या लाखो किलो लिटर्सच्या टाक्या आहेत.

बातम्या आणि जाहिराती साठी साप्ताहिक उरण शहर तसेच महा इंडिया न्युज ला संपर्क करा..

Mail id -> uranshahar@gmail.com




या प्रकल्पांसाठी सिडकोने द्रोणागिरी नोड मधील सेक्टर -१ मधील प्लॉट क्रमांक १०१ वरील भुखंड १७ ऑक्टोंबर १९९६ साली भुईभाड्याने दिलेला आहे. मात्र तेव्हापासून भाड्याने दिलेल्या भुखंडाचे भाडे भरण्यात सातत्याने दिरंगाईच चालविली होती.क़ंपनीच्या अनागोंदी कारभारामुळे शासनाचा अतोनात महसूल बुडत असल्याने रांजणपाडा-उरण येथील रहिवासी सामाजिक कार्यकर्ते राम दशरथ पाटील यांनी सिडको, जिल्हाधिकारी, तहसीलदार यांच्याकडे अनेकदा तक्रारी केल्या आहेत.मागील १५ वर्षांपासून तक्रारीतुन  कंपनीने आराखड्याप्रमाणे

बांधकाम केले नसल्याचे व बांधकामाला ओसीही दिलेली नाही.


सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतरही शासकीय यंत्रणा कारवाई करण्यास सातत्याने टाळाटाळ करीत असल्याने राम पाटील यांनी ही गंभीर बाब आमदार नाना पटोले यांच्या निदर्शनास आणून दिली.पटोले यांनी विधानसभेत तारांकिंत प्रश्न मांडल्यानंतरच जाग आलेल्या सिडकोने अखेर भुईभाड्यापोटी थकविलेल्या ५४७ कोटी रुपये सात दिवसात भरण्याचे आदेश सिडकोने दिले आहेत.अशी माहिती तक्रारदार राम पाटील यांनी दिली. बजाविण्यात आलेल्या ५४७ कोटी रुपयांच्या थकित नोटीसीमध्ये प्रशासकीय खर्च,जीएसटी, दिरंगाई रक्कम, सेवा खर्च आदींचा समावेश आहे.

  राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट असतांनाही कंपनीला ठोठावलेली ५४८ कोटी ३० लाख ९४ हजार २९४ रुपये एवढी प्रचंड दंडाची हा सिडको अधिकाऱ्यांचा निष्काळजीपणा म्हणावा, की त्यांचे कंपनीशी असलेले ‌‘अर्थपूर्ण ‌’ संबंध असावेत याविषयी नागरिकांमध्ये उलटसुलट चर्चा सुरू आहे.

Post a Comment

0 Comments